नया समाज

मैं लिख रहा हूँ अक्सर कि एक सीमा के बाद निजी सम्पति अगली पीढी को नहीं जानी चाहिए.......बहुत मित्र तो इसे वामपंथ/ कम्युनिस्ट सोच कह कर ही खारिज कर रहे हैं.....आपको एक मिसाल देता हूँ......भारत में ज़मींदारी खत्म हुई कोई साठ साल पहले......पहले जो भी ज़मीन का मालिक था वोही रहता था...लेकिन कानून बदला गया....अब जो खेती कर रहा था उसे मालिक जैसे हक़ दिए गए.....उसे “भुमीदार” कहा जाने लगा...यह एक बड़ा बदलाव आया...."ज़मींदार से भुमिदार".

भुमिदार ज़रूरी नहीं मालिक हो... वो खेती मज़दूर भी हो सकता था....वो बस खेती करता होना चाहिए किसी भूभाग पर....उसे हटा नहीं सकते....वो लगान देगा...किराया देगा...लेकिन उसकी अगली पीढी भी यदि चाहे तो खेती करेगी वहीं.

कल अगर ज़मीन को सरकार छीन ले, अधिग्रहित कर ले तो उसका मुआवज़ा भी भुमिदार को मिलेगा

यह था बड़ा फर्क

यही फर्क मैं चाहता हूँ बाकी प्रॉपर्टी में आये......पूँजी पीढी दर पीढी ही सफर न करती रहे...चंद खानदानों की मल्कियत ही न बनी रहे ...एक सीमा के बाद पूंजी पब्लिक डोमेन में जानी चाहिए

इसे दूसरे ढंग से समझें....आप कोई इजाद करते हैं...आपको पेटेंट मिल सकता है...लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि आप या आपकी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा के लिए उस पेटेंट पर एकाधिकार रहेगा..नहीं, एक समय सीमा के बाद वो खत्म हो जायेगा...फिर  उस   इजाद  पर पब्लिक  का  हक़  होगा.....आप देखते  हैं   पुरानी  क्लासिक  रचनाएँ  इन्टरनेट  पर  मुफ्त उपलब्ध  हैं. 

धन भी एक तरह की इजाद है, एक सीमा तक आप रखें, उसके बाद पब्लिक डोमेन में जाना चाहिए

एक और ढंग से समझें.....पैसे की क्रय शक्ति  की सीमा तय की जा सकती है..और की जानी चाहिए यदि समाज में वो असंतुलन पैदा करता हो........आप कुछ दशक पीछे देखें राजा लोगों की एक से ज़्यादा बीवियां होती थीं....लेकिन आज बड़े से बड़ा राजनेता एक से ज़्यादा बीवी नहीं रख सकता ....रखैल रखे, चोरी छुपे रखे वो अलग बात है...खुले आम नहीं रख सकता....क्यूँ? चूँकि यदि आप पैसे वालों को एक से ज़्यादा स्त्री रखने का हक़ खुले आम दे देंगे तो समाज में असंतुलन पैदा होगा.....हडकम्प मच जायेगा...सो पैसे की सीमा तय की गयी

एक और ढंग से समझें, आप घी तेल, चीनी जमा नहीं कर सकते...काला बाज़ारी माना जाएगा..लेकिन आप मकान जमा कर सकते हैं.....वो काला बाज़ारी क्यूँ नहीं है.....वो सम्मानित क्यूँ है? निवेश क्यूँ है? वो काला बाज़ारी क्यूँ नहीं है? बिलकुल है. जब आप घी, तेल, चीनी आदि जमा करते हैं तो समाज में हाय तौबा मच जाते है..आप बाकी लोगों को उनकी बेसिक ज़रूरत से मरहूम करते हैं.....आप जब मकान जमा करते हैं तब क्या होता है? आप को खुद तो ज़रुरत है नहीं. आप ज़रूरतमंद को लेने नहीं देते. आप बाज़ार पर कब्जा कर लेते हैं. आप निवेश के नाम पर हर बिकाऊ सौदा खरीद लेते हैं और उसे असल ज़रूरतमंद को अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बेचते हैं. यह काला बाज़ारी नहीं तो और क्या है?

एक निश्चित सीमा तक किसी भी व्यक्ति का कमाया धन उसके पास रहना चाहिए, उसकी अगली पीढ़ियों तक जाना चाहिए....इतना कि वो सब सम्मान से जी सकें.....बाकी पब्लिक डोमेन में ...

आपको यह ना-इंसाफी लग सकती है ..लेकिन नहीं है... यह इन्साफ है....मिसाल लीजिये, आपके पास आज अरबों रुपैये हों..आप घर सोने का बना लें लेकिन बाहर सड़क खराब हो सकती है, हाईवे सिंगल लाइन हैं, दुतरफा ट्रैफिक वाले.....आपको इन पर सफर  करना  पड़ सकता  है , एक्सीडेंट  में मारे  जा सकते  हैं आप....साहिब सिंह वर्मा, जसपाल भट्टी और कितने ही जाने माने लोग सड़क एक्सीडेंट में मारे गए हैं ....

दूसरी मिसाल लीजिये, समाज में यदि बहुत असंतुलन होगा, तो  हो सकता है कि आपके बच्चे का कोई अपहरण कर ले, क़त्ल कर दे....अक्सर सुनते हैं कि बड़े अमीर लोगों के बच्चे  अपहरण  कर लिए जाते हैं और फिर फिरौती के चक्कर में मार भी दिए जाते हैं ....

सो  समाज में यदि पैसा बहेगा, सही ढंग से पैसा प्रयोग होगा तो व्यवस्था बेहतर होगी, संतुलन होगा, सभी सम्मानपूर्वक  जी पायेंगे यदि तो उसका फायदा सबको होगा..अब मैं आज की व्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें व्यवस्थापक सबसे बड़ा चोर है......यह तब होना चाहिए जब व्यवस्था शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट हो...और ऐसा जल्द ही हो सकता है...व्यवस्थापक को CCTV तले रखें, इतना भर काफी है 

और निजी पूँजी सीधे भी पब्लिक खाते में डाली जा सकती है, सीधे कोई भी व्यक्ति लाइब्रेरी, सस्ते अस्पताल, मुफ्त स्कूल बनवा सकता है और कुछ भी जिससे सब जन को फायदा मिलता हो   

मेरे हिसाब से यह पूंजीवाद और समाजवाद का मिश्रण है, ऐसा हम अभी भी करते हैं...तमाम तरह के अनाप शनाप टैक्स लगा कर जनता से पैसा छीनते हैं और जनता के फायदे में लगाने का ड्रामा करते हैं, कर ही रहे हैं. लेकिन यदि यह व्यवस्था सही होती तो आज अधिकांश लोग फटे-हाल नहीं, खुश-हाल होते.

सो ज़रुरत है, बदलाव की. व्यवस्था शीशे जैसे ट्रांसपेरेंट हो....टैक्स बहुत कम लिया जाए..आटे में नमक जैसा. अभी तो सुनता हूँ कि यदि सब टैक्स जोड़ लिया जाए तो सौ में सत्तर पैसा टैक्स में चला जाता है...यह चोर बाज़ारी नहीं तो और क्या है? कोई टैक्स न दे तो उसका पैसा दो नम्बर का हो गया, काला हो गया. इडियट. कभी ध्यान दिया सरकार चलाने को, निजाम चलाने को, ताम-झाम चलाने को जो पैसा खर्च किया जाता है, यदि ढंग से उसका लेखा-जोखा किया जाए तो मेरे हिसाब से आधा पैसा खराब होता होगा..आधे में ही काम चल जाएगा....फ़िज़ूल की विदेश यात्रा, फ़िज़ूल के राष्ट्रीय उत्सव, शपथ ग्रहण समारोह, और सरकारी नौकरों को अंधी तनख्वाह.....किसके सर से मुंडते हैं?...सब जनता से न. जनता से हिसाब लेते  है कि क्या  कमाया, क्या खाया, क्या हगा, क्या मूता, कभी जनता को हिसाब दिया, कभी बताया कि कहाँ कहाँ पैसा खराब किया, कहाँ कहाँ बचाया जा सकता था, कभी जनता की राय ली कि क्या क्या काम बंद करें/ चालू करें  तो जनता पर टैक्स का बोझ कम पड़े.

व्यवस्था बेहतर होगी तो आपको वैसे भी बहुत कम पुलिस, वकील, जज, अकाउंटेंट, डॉक्टर, आदि की ज़रुरत पड़ने वाली है ..सरकारी खर्चे और घट जायेंगे.

व्यवस्था शीशे की तरह हो, व्यवस्थापक अपने खर्चे का जनता को हिसाब दें, जनता से अपने खर्च कम ज़्यादा करने की राय लें...जहाँ खर्च घटाए जा सकते हैं, वहां घटाएं...टैक्स कम से कम हों.......निजी पूंजी को एक सीमा के बाद पब्लिक के खाते में लायें.....यह होगा ढंग गरीब और अमीर के बीच फासले को कम करने का....समाज को आर्थिक चक्रव्यूह से निकालने का 

अब इसमें यह भी जोड़ लीजिये कि जब निजी पूँजी पर अंकुश लगाया जाना है तो निजी बच्चे पर भी अंकुश लगाना ज़रूरी है....सब बच्चे समाज के हैं.....निजी होने के बाद भी...यदि अँधा-धुंध बच्चे पैदा करेंगे तो समाज पर बोझ पड़ेगा....सिर्फ खाने, पीने, रहने, बसने, चलने फिरने का ही नहीं, उनकी जहालत का भी. एक जाहिल इंसान पूरे समाज के लिए  खतरा है, उसे बड़ी आसानी से गुमराह किया जा सकता है. भला कौन समझदार व्यक्ति अपने तन पर बम बाँध कर खुद भी मरेगा और दूसरे आम जन को भी मारेगा? जाहिल है, इसलिए दुष्प्रयोग किया हा सकता है. बड़ी आसानी से कहीं भी उससे जिंदाबाद मुर्दाबाद करवाया जा सकता है. असल में समाज की बदहाली का ज़िम्मेदार ही यह जाहिल तबका है. उसके पास वोट की ताकत और थमा दी गयी है. सो यह दुश्चक्र चलता रहता है. एक बच्चे को शिक्षित करने में सालों लगते हैं, पैसा लगता है, मेहनत लगती है......आज बच्चा पैदा करने का हक़ निजी है लेकिन अस्पताल सरकारी चाहिए, स्कूल सरकारी चाहिए..नहीं, यह ऐसे नहीं चलना चाहिए, यदि आपको सरकार से हर मदद चाहिए, सार्वजानिक मदद चाहिए तो आपको बच्चा भी सार्वजानिक हितों को ध्यान में रख कर ही पैदा करने की इजाज़त मिलेगी. आप स्वस्थ हैं, नहीं है, शिक्षित हैं नहीं है, कमाते हैं या नहीं..और भी बहुत कुछ. बच्चा पैदा करने का हक़ कमाना होगा. वो हक़ जन्मजात नहीं दिया जा सकता.

उसके लिए यह भी देखना होगा कि एक भू भाग आसानी से कितनी जनसंख्या झेल सकता है, उसके लिए सब तरह के वैज्ञानिकों से राय ली जा सकती है, आंकड़े देखे जा सकते हैं, उसके बाद तय किया जा सकता है. जैसे मानो आज आप तय करते हैं कि अमरनाथ यात्रा पर एक समय में एक निश्चित संख्या में ही लोग भेजे जाने चाहिए..ठीक वैसे ही 

बस फिर क्या है, समाज आपका खुश-हाल होगा, जन्नत के आपको ख्वाब देखने की ज़रुरत नहीं होगी, ज़िंदगी पैसे कमाने मात्र के लिए नहीं होगी, आप सूर्य की गर्मी और चाँद  की नरमी को महसूस कर पायेंगे, फूलों के खिलने को और दोस्तों के गले मिलने का अहसास अपने अंदर तक समा पायेंगे

अभी आप हम, जीते थोड़ा न हैं, बस जीने का भ्रम पाले हैं 

जीवन कमाने के लिए है जैसे, जब कोई मुझ   से  यह पूछता   है  कि मैं  क्या करता  हूँ और  जवाब में यदि   मैं  कहूं  कि   लेखक  हूँ, वक्ता  हूँ, वो समझेगा  बेरोजगार  हूँ, ठाली हूँ...कहूं कि विवादित  सम्पत्तियों   का  कारोबारी  हूँ  तो समझेगा  कि  ज़रूर  कोई बड़ा  तीर  मारता  होवूँगा 


खैर, कल कुछ सुझाव दिए थे सामाजिक परिवर्तन के वो भी आप इस लेख के साथ पढ़ सकते हैं 

कुछ मैंने कहा, बाकी आप कहें, स्वागत है 

 नमन.....कॉपी राईट लेखन.......तुषार .....9818018725

LOANS, TWO EDGED SWORDS

There is a theory in business, usage of OPM, other people's money. In other words, it is resourcing capital. In other words,it is taking loans. An idea is propagated that it is essential to use OPM to grow in business, which is right also but there are dangerous pitfalls in the way, hence the need of some understanding.

See, loans are two edged swords, they can make you and it can mar you too.

As soon as you take a loan from bank, your repayment to the banks get commenced as Equated monthly Instalment's (EMI), which means that not only interest but a certain part of the capital is out of your hands every month, making your capital lesser forceful.

Superficially it seems that it is something good that not only interest but a certain amount of loan is re-paid every month but business-wise the whole process is not very wise.

You lose processing fee as the loan gets sanctioned, then you lose the 'loan capital' every month, and if the loan does not get allocated appropriately, you lose some part of your own capital every month.

Very dangerous process, can make you pauper, if your plan fails or even get late or get hampered due to some unexpected reason.

Considering, all these risks, I advise you to  start with a very small loan, first use it successfully, then opt for a bigger one, then even bigger than this one, bit by bit.

Still always keep in the mind that even the most successful business may fall down at any time, hence be very much calculative, considerate, moderate.

A single wrong turn taken even by a Marathon champion may become the reason of the one's defeat.

And even if you are going to take Gold loans from companies like Muthoot or Manappuram etc., it is not very good idea, because they will give you only  around 60% of the selling value of your Gold and if you do not pay the interest regularly, they will charge you even more than 3% monthly interest, and if you do not pay them the interest for one year continuously, they will sell your Gold and will not pay you anything if they got more outta sale of your gold what you owe them. What a bad deal! Better sell the Gold at 100 % selling value than pledging at 60% to these sharks.

The extract is, try your best not to take any kinda loans, and if you wanna take, then take the smallest as possible and then by and by, move to the bigger ones, but at some point drop the very concept of taking loans and play with your money only.

Safe and sound!

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INSURANCES

"LIFE INSURANCE"

 Never mix life insurance with investment plans, be it money back or endowment, all wrong choices, as return from the life insurance companies is lowest and the plans are for very long periods, for decades, and before-time-exits or irregularities in paying premiums, cost heavy to the policy holders.

And if anyone opts for a life-insurance-cum-investment plan, the one is certainly going to stay under-insured, defeating the very purpose of Life insurance, which simply means in case of death of the main earner/s of a family, the family's financial balance might not get affected.

Do you know most of the Indians never got any benefit of Life insurance? Why, because before the advent of private players, LIC never promoted pure risk cover policy, term plan, the one and only Life insurance, LIC went on feeding people with its endowment plans, and money back plans, all shit, which kept people under insured but generated low interest rated capital for LIC.

Even now, the Life insurance agents do not introduce term plans to the customers on their own, which is the cheapest, reason,what will get the company, what commission will be gotten by the agent.

And this they call business, fair business!

I suggest you all my friends, to take TERM PLANS only, which are called 'pure-risk-coverage plans' too.

These term plans are the cheapest and the best, you will get nothing in return just like in case of a motor insurance, but you may get a substantial sum assured.

Term Plan is never advertised rather the clients interest in it are discouraged because it is least beneficial for the Life insurance companies & their agents, but certainly is the best for their clients. In fact, there is no other life insurance policy except it, all other are just distorted saving plans, only crap.

Term plans are never advertised by the companies or suggested by the agents because they are so inexpensive that neither the agent nor the company will get anything substantial outta them.

LIC, 'Life Insurance Corporation of India', did not even introduced TERM PLAN before the advent of private players. It sold endowment plans and money back plans to the Indians, collected huge investments from the public on cheapest rate of interest and became one of strongest company,keeping the poor ignorant public under insured. LIC is the biggest culprit, if Indians could not avail the benefits of life insurance. It should be prosecuted for mis-selling life insurance and all the money it has collected through this mal-practice be distributed to the ones whosoever have ever taken any policy from this company.

"BEWARE OF ULIPS"

Life insurance companies have always be-fooled people, they have sold investment plans in the name of life insurance, ULIPS too are tools to get people invested into share market, these are more mutual funds than life insurance, life insurance is used just as a garb, beware.

Investing through ULIP (Unit Linked Investment Plans) is most stupid, in the garb of life insurance, these life insurance companies lure you to invest in share market and penalize you with their heavy duty charges.

The extract is life insurance companies are good for taking life insurances only and as term plan is the only life insurance hence take TERM PLAN and kick the one on the bum, if suggests anything else.

"LEGAL DISCLAIMER OF LIFE INSURANCE & MUTUAL FUND COMPANIES"

Just hear the legal disclaimer of such companies, their pace, even they themselves can not understand the meaning if not told already.

Why like this?

Only because they do not wanna let you understand the things, rather they just wanna loot you.

Only because the legal need is fulfilled for the namesake.

Only because the Govt is giving you a bad Governance..

"GENERAL INSURANCES"

All insurances apart from life insurances fall in the category of general insurances.

A few insurances should be taken by everyone as per my understanding.

House holder policy--- This policy will secure not only the building but all the household goods kept in it, including  gold, jewels and cash too. Moreover you can get your electronics repaired free of cost under this policy. A must for every household.

Shopkeeper/Office package---It works same as the householder policy.

Accidental Policy-- It reimburses the policy holder in case of some accident, accidents of any kind, not only road accidents, even if a kitchen cylinder bursts, it is an accident.This policy is very inexpensive.

Critical illness coverage-- These policies are generally combined with the life insurances. Some critical illnesses like Heart attack, Diabetes, cancer etc are covered under such policies.

Mediclaim--- These are relatively expensive policies but must be taken though. Simply reimburses the hospitalization bills of the policy holders.

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UNFAIR BUSINESS TACTICS OF BANKS

(1)  When they say that they can not honour the withdrawals, because of failure of their computers, they might be lying because they wanna keep the deposits with them as long as possible.

Even a single day counts a lot, in aggregate they keep a lot amount with them each day, which earn a lot interest, courtesy this mal-practice.

That is called , hidden unfair business, Beware!

(2) When they deny stamping your cheque deposit slip and ask you to drop the cheque in a drop box directly, they are simply denying their responsibility if anything goes wrong.

RBI has instructed Banks not to indulge in such a practice, hence if you insist, the banks will stamp the cheque deposit slip, kindly note.

(3) When they say that it takes three days to clear a cheque, they lie most of the times, cheques get cleared in a single day many times but they keep the amount with them for one or two days.

Thus always keeping a huge amount with them in aggregate, which earns a lot of interest.

That is called unfair business, Reserve Bank of India, reproached banks some time back but not much difference.

Can you imagine banks have earned and are earning trillion of rupees through this mal-practice?

(4) When they see that you have a good deposit in your account, they will try their best to lure you to invest into mutual funds so that they may earn huge commissions and to meet this purpose, they have appointed beautiful faces and beautiful voices .
Beware! It is your money, do not get deluded.

"A FREE SUGGESTION TO BANKS"

Signatures can be copied but not thumb impressions.Why not banks start taking thumb impressions on cheques for clearance instead of signatures of the issuer.Better if they take both right and left thumb impressions.

Or why not signatures and thumb impressions both?
What do you say?



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STOCK MARKET INVESTMENT

1) Share Market is a way for the big capitalists to collect capital from the smaller capitalists.I do not believe in a capitalist society, my advise is just to save the smaller capitalists from the bigger ones for their survival and valid only till we devise a society free of capitalism.

2) Share market is no place for day trading type gamblers, you are going to lose, no matter what tips or tricks you use.

3) Buying shares of a company means that you are becoming a partner in the particular business of that company.

Never invest in a business which you do not understand yourself, suppose a company declares that it will import aliens from Mars and export to Venus, invest only if you understand the depth of their concept.

4) Never take an investment plan from an life insurance company, take life insurance (term plan only) from them and if you wanna invest, invest yourself, in National Saving Certificates or in share market or in some other investment instrument only.

5)Investing through ULIP (Unit Linked Investment Plans)is most stupid, in the garb of life insurance, these life insurance companies lure you to invest in share market and penalize you with their heavy duty charges.

6) Never keep all your eggs in a single basket. Diversify your investments.But blind diversification is meaningless, testify and then diversify.

7) Investing through mutual funds is foolish. You will lose the commissions charged by these companies and you will never understand the market. Even the greatest mutual fund manager can not give you any profit if market does not favor,it is the market that gives or takes.

8 ) Mutual fund investments are subject to market fluctuations.

But such fluctuations mostly are short term and subject to temporary reasons which have generally no impact on the long term goals of a long term investor and as I say share market is meant for a long term investor only, hence this statutory warning of mutual fund companies has no significance.

9) (a) Best way to invest in the shares is to understand that you are not to invest blindly or passively. 

First choose some blue chip companies. 

Now choose their businesses which are most reliable and understood by you clearly.

Now invest into them diversely. 

Never let your blood pressure get up or down by the everyday fluctuation of the market. 

But it does not mean that you should keep your eyes closed. 

Rather keep one eye on the market and another on the business of the companies in which you have invested.

(b) Have long term visions but short term vigil.

(c) Understand that share market investments are subject to failures or successes of businesses which are further subject to various factors including how dishonest they are.

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ILLEGAL EXTRACTION OF ALMOST RS. 3600/- CRORES FROM DELHI PEOPLE BY SHEILA DIXIT GOVT

Kindly go through the article carefully and assure you by the end you will clearly understand what I mean. Relevant questions are welcome. Here we go.........


On 24th Sep/2001, law about registration of properties got changed. Registration of AGREEMENT TO SELL was made mandatory. And stamp duty on this registration was fixed almost equivalent to the SALE DEED.


Now see, what Sheila Government did, it issued a mandate,"GPA can be registered only along-with agreement to sale except in case of blood relation. Duty equivalent to registration of sale deed needs to be paid in case of GPA o
ther than blood relations."


Do you understand, what was the impact of this mandate?


GPA is General Power of Attorney, by which someone authorizes someone else on one's behalf for certain jobs.


Now people of Delhi, whosoever wanted to get GPA registered had to compulsorily register an Agreement to sell also and had to pay stamp duty to the Govt equivalent to sale deed. 


Two fold injustice. 


First, everyone who was appointing someone as his/her attorney not necessarily was 
agreeing to sell his/her property to that attorney also. But Govt forced the people to do that. Second, Govt extracted stamp duty from these people for this agreement and that too almost equivalent to the sale deed.


But on 11 October, 2011, in a judgment, namely Suraj Lamp & Industries (P) ... vs State Of Haryana & Anr., Supreme Court said," A power of attorney is not an instrument of transfer in regard to any right, title or interest in an immovable property. 
The power of attorney is creation of an agency whereby the grantor authorizes the grantee to do the acts specified therein, on behalf of grantor, which when executed will be binding on the grantor as if done by him (see section 1A and section 2 of the Powers of Attorney Act, 1882). It is revocable or terminable at any time unless it is made irrevocable in a manner known to law. Even an irrevocable attorney does not have the effect of transferring title to the grantee." 


It also said," By reason of a deed of power of attorney, an agent is formally appointed to act for the principal in one transaction or a series of transactions or to manage the affairs of the principal generally conferring necessary authority upon another person. A deed of power of attorney is executed by the principal in favour of the agent. The agent derives a right to use his name and all acts, deeds and things done by him and subject to the limitations contained in the said deed, the same shall be read as if done by the donor. A power of attorney is, as is well known, a document of convenience."
It also said " A SA/GPA/WILL transaction does not convey any title nor create any interest in an immovable property." 


It also said,"We make it clear that our observations are not intended to in any way affect the validity of sale agreements and powers of attorney executed in genuine transactions. For example, a person may give a power of attorney to his spouse, son, daughter, brother, sister or a relative to manage his affairs or to execute a deed of conveyance. A person may enter into a development agreement with a land developer or builder for developing the land either by forming plots or by constructing apartment buildings and in that behalf execute an agreement of sale and grant a Power of Attorney empowering the developer to execute agreements of sale or conveyances in regard to individual plots of land or undivided shares in the land relating to apartments in favour of prospective purchasers. In several States, the execution of such development agreements and powers of attorney are already regulated by law and subjected to specific stamp duty. Our observations regarding `SA/GPA/WILL transactions' are not intended to apply to such bonafide/genuine transactions."


Now do you know what happened next? Delhi Govt got bamboozled. Instead of understanding the exact, appropriate meaning of this judgment, it stopped registration of all kind of "power of Attorneys". Such was the idiocy of Sheila Govt that it could not understand simple words of the Supreme court, it could not understand that the Court was not asking for an altogether ban on the registration of Power of Attorney, but it wanna stop the GPA SALES.


Later-on  in an order dated 30.04.2013, namely W.P.(C) 4585/2012 and CM No. 9515/2012/ PACE DEVELOPERS AND PROMOTERS PVT LTD versus GOVT. OF NCT THROUGH ITS SECRETARY AND ORS, Delhi High Court said, "Quite clearly, the Supreme Court has not said that in no case a conveyance can be registered by taking recourse to a GPA. As long as the transaction is genuine, the same will have to be registered by the Sub-Registrar." 


Now the brain of the Sheila Govt got enlightened and it re-started registration of "power of attorneys" and this time not clubbed with compulsory registration of "AGREEMENT TO SELL" and this time no illegal extraction of stamp duty on this compulsory registration of "AGREEMENT TO SELL".


Now the MILLION DOLLAR QUESTION, and believe me it is a MILLION DOLLAR QUESTION literally, if after the orders of Supreme Court and High Court, Sheila Govt had to remove mandatory registration of "AGREEMENT TO SELL" with the registration of GPA, then does not it mean that the money extracted by these registration was illegal?


Just calculate this money roughly. If almost 200 properties were registered daily and if average property was shown worthy of Rs.Five lakhs only, the stamp duty taken averagely @ 5%, it will become Rs. fifty lakhs daily, now for one years, it will become 180 crores per annum and for ten years it will become almost 1800 crores. This is a loot of almost 1800 crores by Sheila Govt.


Now the question, who is gonna pay back this amount? Who is gonna pay back the INTEREST on this amount, if you will consider it like a recurring deposit, the amount will be almost double i.e.Rs.3600 crores in aggregate, principle amount and the interest. ALL LOOSE ROUGH FIGURES, A GUESS WORK.

WILL THE PEOPLE OF DELHI BE PAID BACK EVER?

WILL SHEILA DIXIT AND THE OTHER PEOPLE RESPONSIBLE FOR ALL THIS BE PUNISHED EVER?

I DOUBT.

Okay, let us now see the another aspect of this issue also. Why all this humbug happened? 
Most of the properties of Delhi are not enjoying freehold title. And a property which is not not freehold, can not be sold at all and when it can not be sold, no question of its sale deed arises. But people were selling and buying. And Govt knew this and Govt was getting almost nil revenue. Instead of making some arrangements for giving freehold title to the J J Colonies and the so called unauthorized colonies, Delhi Govt sought an easy way-out, a way-out to get the revenue only.



People had no choice, there properties were not freehold, they had to sell, they had to buy, so they had to succumb to the illegal tactics of Sheila Govt, they the had to pay stamp duty on Power of attorney clubbed with agreement to sell.People paid stamp duty on the sale purchase of their properties as if their properties were freehold, as if their properties were enjoying clear title, as if they could get loans on their properties, as if they could feel their ownership over these properties, as if their properties were authorized and they could enjoy all the benefits of an authorized colony but in fact they paid the stamp duty only and got almost nothing in back from the Govt. 


Still many of Delhi properties are stuck and succumbing even to the worse tactics. These properties are not freehold, in fact Govt is not authorizing these colonies, Govt is not giving them freehold title, Govt is not registering their sale deeds so they are doing transactions on such papers, which are not even admissible in the Court of Law. The deals are being done on Good faith only, which can turn bad any time. A worse condition, courtesy Sheila Dixit. What a Governance!


And do not think that I am here to oppose Sheila Dixit, I am here to oppose the mis-governance. I am here to oppose the follies of our Politicians. Have U seen any political leader, belonging to any party bringing out this issue? I doubt even if they understand all this.
Okay, I am always at your service, your friendly neighbourhood,

Tushar / 9818018725


COPY RIGHT MATTER
STEALING IS AN OFFENCE
RELEVANT LINKS ARE GIVEN FOR THE SAKE OF REFERENCE.


http://www.delhi.gov.in/wps/wcm/connect/doit_southwest/South+West+District/Home/Services/Property+Registration
http://delhi.gov.in/wps/wcm/connect/doit_rcs/RCS/Home/Acts+and+Rules/Directives+and+Circulars+or+Notifications+2002/Circular+Regarding+Stamp+Duty+on+Agreement
http://indiankanoon.org/doc/1565619/
http://delhihighcourt.nic.in/dhcqrydisp_o.asp?pn=87300&yr=2013

प्रॉपर्टी बाज़ार----एक षड्यंत्र आम इन्सान के खिलाफ़

अस्सी के दशक के खतम होते होते हम लोग पंजाब से दिल्ली आ गए थे.......उन दिनों यहाँ प्रोपर्टी का धंधा उछाल पर था.......जैसे हम पंजाब से आये  और भी बहुत लोग आये थे...........फिर कुछ ही समय बाद कुछ लोग कश्मीर छोड़ दिल्ली आ गए.....वो भी एक फैक्टर रहा प्रॉपर्टी में उछाल का....सो यहाँ प्रॉपर्टी के रेट दिन दूने रात चौगुने होने लगे...ज़मीन आसमान   में उड़ने लगी

वैसे असल कारण यह नहीं था इस बढ़ोतरी का....असल कारण यह था कि प्रॉपर्टी दिल्ली का, भारत का स्विस बैंक था......सब अनाप शनाप पैसा प्रॉपर्टी में लगता था .....जिनको प्रॉपर्टी की कोई ज़रूरत नहीं थी वो लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे.

आप घी, चावल, चीनी स्टोर नहीं कर सकते, यह गैर कानूनी है, ब्लैक मार्केटिंग है लेकिन प्रॉपर्टी स्टोर कर सकते हैं, यह इन्वेस्टमेंट कहलाता है....बस इन्वेस्टमेंट के नाम  पर काला बाज़ारी होने लगी 

काला बाज़ारी ज्यों चली तो दो हज़ार ग्यारह के मध्य तक चली.  उतार चड़ाव रहा  लेकिन कुल मिला  जो उतार  भी रहा वो फिर  से चड़ाव में बदल गया. 

दो हज़ार ग्यारह में महीनों में प्रॉपर्टी डबल हो गयी, ढाई गुणा हो गयी.
दिल्ली का  एक आम  एल ई जी फ्लैट जो चालीस लाख  का था जनवरी में, जून तक वो अस्सी लाख का हो गया, जो एम ई जी  सत्तर लाख का था वो एक करोड़  पार कर गया...लोगों के ब्याने वापिस होने लगे...झगड़े पड़ने लगे.....जिन लोगों ने बिल्डरों को हिस्सेदारी में अपने मकान बनाने को दिए उनको लगने लगा बिल्डरों ने उन्हें लूट लिया है.....कंस्ट्रक्शन कोलैबोरेशन  के सौदे  होने में ही नहीं आते थे.....मालिक लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद करने लगे

बस वहीं 'दी एंड' हो गया.

लेकिन आज भी प्रॉपर्टी डीलर बंधु खुद को तथा नौसीखिए लोगों को तस्स्लियाँ देते फिरते हैं, नहीं यह तो मंदा है...मंदा तेज़ी आती रहती है

सयाने लोग अपना पैसा सब पहले ही निकाल चुके हैं या निकालते जा रहे हैं....बेवकूफ अभी भी फंसे हैं

यह सारा वाकया  सुनाने का एक मकसद है

रोटी कपडा मकान ज़रूरी चीज़ें मानी जाती हैं इन्सान  के लिए...बेसिक ज़रूरतें

मकान कैसे आम आदमी से छीना गया, कैसे षड्यंत्र किया गया उसकी मिसाल है यह कहानी

न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे भारत का प्रॉपर्टी बाज़ार काला बाजारियों के लिए खेल का मैदान बन गया था...एक ही प्रॉपर्टी एक ही दिन में एक से ज़्यादा बार बिक जाती थी....बयाने बयाने में ही

जगह जगह प्रॉपर्टी डीलरों  के दफ्तर खुलते जा रहे थे....शामें गुलज़ार होती थीं वहां....शराब के दौर चलते थे और कहीं तो शबाब के भी.....प्रॉपर्टी डीलर  इस मुल्क के सबसे ज़्यादा व्यस्त और धन कमाने वाले प्राणी बन चुके थे.........कोई पढाई लिखाई की, कोई प्रोफेशनल कोर्स की, किसी डिग्री की ज़रुरत नहीं थी......बोर्ड लगाओ, थोड़ी दीन दुनिया की समझ, हो जाओ शुरू .....कुछ ही दिन में बन्दा  दुपहिये से चौपहिये पर 

लेकिन इस सारे खेल में धीरे धीरे मकान आम आदमी की पहुँच से बाहर हो गया....रेट इतने हो  चुके थे कि एक आम इंसान    कमा  के, खा  के,  पचा के, बचा  के  एक जीवन में तो  एक आम घर ले ही नहीं सकता था...लोगों  की आमदनियां  हज़ारों रुपये  में थी  और मकान-दूकान  लाखों   में ही नहीं करोड़ों  में पहुँच चुके थे  ...गहन   असंतुलन

लोग गर्व से बातें करते, मैंने दो साल पहले मात्र इतने लाख रुपैये का यह मकान लिया था आज दो गुणा हो गया है, जैसे पता नहीं कितनी अक्ल और मेहनत का नतीजा हो उनका यह लाभ? 

कोई बुद्धि लगाने की ज़रुरत  ही नहीं थी.....कोई    भी   इंसान जैसी भी प्रॉपर्टी खरीदता था वो फायदे में  ही जाता था

अब बेक गियर लगा है,  प्रॉपर्टी की कीमत तीन साल में आधी गिर चुकी है, और जो आधा कर के भी कीमत आंकी जाती है उस पर भी आसानी से कोई ग्राहक नहीं मिल रहा है.

पहले तो राम लाल के नाम प्रॉपर्टी होती थी, शाम लाल जा कर कागजात सही कर आता था.....सैंकड़ों की तादाद में सौदे खरीद बेच करने वाले लोग अपने किसी भी  नौकरों को कागज़ात सही करने भेज देते थे...वहां फोटो, अंगूठा, पहचान पात्र आदि का चलन बहुत बाद में हुआ.....किसी जमाने में कश्मीरी गेट रिट्ज सिनेमा के साथ, बड़े बस अड्डे के साथ सुब रजिस्ट्रार ऑफिस में मेला लगा रहता था प्रॉपर्टी के कागज़ात कराने वालों का....जिस तरह किसी बड़ी फिल्म के टिकेट लेने को लोग लाइन में खड़े लोगों के सर के ऊपर से पास-ओन किये जाते थे...कुछ कुछ वैसा ही माहौल.....पैर रखने की जगह मुश्किल...बाहर  टाइप मशीनें लगातार खट-खट बजती रहती थीं ......लोग दो करोड़ रुपैये कि प्रॉपर्टी दो लाख की दिखा रहे थे, दिखाते  रहे हैं .....लेकिन अब  सर्किल रेट  बढ़ाये गए हैं. सर्किल रेट,वो रेट है  जिससे कम में आप किसी प्रॉपर्टी की खरीद बेच दिखा ही नहीं   सकते. धीरे धीरे दो नम्बर की बाज़ार एक नंबर में तब्दील होने लगी है. ज़मीन के  रेट    ज़मीन   पर आने लगे हैं .

लेकिन अभी भी आम आदमी की पहुँच से बहुत दूर है प्रॉपर्टी.  अभी प्रॉपर्टी  की  कीमत  आगे और गिरेगी, जो कि बहुत अच्छी बात है, मेरी पूरी कामना है कि प्रॉपर्टी जो करोड़ों में पहुँच गयी थी फिर से लाखों में आ जाए और इतने लाख में आ जाए कि आम आदमी कमा खा  कर ज़्यादा से  ज़्यादा पांच छः  साल में जो बचाता है उससे एक आम घर खरीद सके.....यदि ऐसा नहीं होता तो साफ़ है कि कहीं षड्यंत्र है

वैसे तो मनुष्य को आबादी इतनी सीमित कर लेनी चाहिए कि रोटी कपडा और मकान उसे जन्म के साथ ही मिलना चाहिए....जैसे  एक सरकारी   रिटायर्ड व्यक्ति को पेंशन मिलती है...ऐसे ही.  इस पृथ्वी पर आदम के बच्चे  को लाना ही तब चाहिए जब हम उसकी  ता-उम्र की  बेसिक ज़रूरतें पूरी कर सकें ताकि वो जीवन जी सके....अभी हम में से अधिकांश जीवन जीते नहीं हैं...हमारा जीवन कमाने में खो जाता है, मूल आवश्यकताओं की पूर्ति में ही खप जाता है ...इस मरे मरे, आधे अधूरे जीवन को जीवन कहना जीवन का अपमान है ....लेकिन जब तक यह धारणा ज़मीन पर नहीं उतरती, यह ख्वाब   हकीकत  नहीं बनता  तब तक कम से कम इतना तो हो जैसा मैंने ऊपर  सुझाव   दिया है.....ऐसा तो न हो कि व्यक्ति एक घर का ख्वाब आँखों में लिए जीता रहे और उस ख्वाब को आँखों में लिए ही मर जाए 

लेकिन जैसे ज़्यादा धन वाले आम इंसान के खाने पीने को दूषित कर रहे हैं, उसके रहन सहन को दूषित कर रहे हैं वैसे ही आम इन्सान से घर भी दूर कर रहे हैं

प्रॉपर्टी की कीमतों  की, किरायों की सीमा होनी चाहिए, एक सरकारी नियन्त्रण...घर बेसिक नीड है, मूलभूत  आवश्यकता. इस पर खुली  व्यापारिक छूट देना कालाबाज़ारी को बढ़ावा देना है.  और पहले घर के रहते दूसरा घर खरीदना बहुत मुश्किल कर देना चाहिए, घर रहने के मतलब को होने चाहिए न कि निवेश के  लिए.

कहीं एक कमरे में बीस लोग रह रहे हैं और कहीं बीस कमरे एक आदमी के पास हैं

मैं गरीबों का अंध समर्थक कभी नहीं हूँ, .......लेकिन एक तरह के संतुलन का समर्थक हूँ

निश्चित ही ज़्यादा बुद्धिशाली, ज़्यादा श्रमशाली को उसका फल भी मिलना चाहिए, यदि  हम उसका फल   उसे  नहीं लेने देंगे  तो   मानव जाति की तरक्की में बाधा डालेंगे..लेकिन तरक्की का मतलब यह नहीं कि समाज का एक तबका अपने धन के दम पर दूसरों का खाना पीना, जीना मुहाल कर दे. तरक्की की छूट दूसरों की कीमत पर नहीं  दी  जा सकती

इस कीमत   पर  नहीं  दी  जा सकती   कि आम  आदमी   की रोटी जहरीली कर दी जाए, फैशन के नाम पर उसका पहनावा बेतुका कर दिया जाए और घर एक ऐसा सपना कर दिया जाए   जो एक जन्म में शायद ही पूरा होता हो

कीमतों   में गिरावट से कुछ उम्मीद बनी है लेकिन अभी आम आदमी के लिए दिल्ली बहुत दूर है...अभी तो लोग ठीक से समझ ही नहीं पाए हैं कि इस मामले में उनके साथ हुआ क्या है....और जब आप सवाल ही न समझें तो जवाब क्या खोजेंगे?

एक प्रयास है यह मेरा...इस विषय  में सवाल  और जवाब खोजने  का ...पढने के लिए आप सबका बहुत धन्यवादी हूँ, और जो पसंद करते हैं, अपनी राय रखते हैं उनको तो करबद्ध प्रणाम 

 कॉपी राईट मैटर...चुराएं  न...बेहतर  है कि शेयर करें 
तुषार/ 9818018725 

भूमि अधिग्रहण कानून का ग्रहण

अभी अभी आज़ादी दिवस मना के हटा है मुल्क.....आपको पता हो न हो शायद कि आजादी के साथ अंग्रेज़ों के जमाने के बनाये कानून भी दुबारा देखने की ज़रूरत थी, लेकिन नहीं देखे, नहीं बदले ...इतने उल्लू के पट्ठे थे हमारे नेता.....बेवकूफ, जाहिल, काहिल, बे-ईमान.....सब के सब.....सबूत देता हूँ....सन 1894 का कानून था जमीन अधिग्रहण का......अँगरेज़ को जब जरूरत हो, जितनी ज़रुरत हो वो किसान से उसकी ज़मीन छीन लेता था...कोई मुआवज़ा नहीं, कोई ज़मीन के बदले ज़मीन नहीं, कोई बदले में रोज़गार व्यवस्था नहीं...भाड़ में जाओ तुम.

आप हैरान हो जायेंगे कि मुल्क सन सैतालिस में आज़ाद हुआ माना जाता है लेकिन यह कानून अभी सन दो हज़ार तेरह में बदला गया.

पहले इस बदलाव से पहले की कुछ झलकियाँ आपको पेश करता हूँ. इक्का दुक्का मिसालों को छोड़, हमारी सरकारों ने इस भूमि  अधिग्रहण कानून का खूब दुरुप्रयोग किया. सरकारी छत्रछाया में खूब पैसा बनाया गया ज़मीन छीन छीन कर किसान से. उसे या तो कुछ दिया ही नहीं गया या दिया भी गया तो ऊँट के मुंह में जीरा. भूमि अधिग्रहण कानून से बस  किसान की ज़िंदगी पर ग्रहण ही लगाया गया.

कहते हैं भाखड़ा डैम के विस्थापितों को आज तक नहीं बसाया गया. कहते हैं दिल्ली में एअरपोर्ट बना तो किसान को नब्बे पैसे गज ज़मीन का भाव दिया गया. और कहते हैं कि नॉएडा, ग्रेटर नॉएडा में तो ज़मीन ली गई उद्योग के नाम पर और बिल्डरों को बेच दी गई. सरकार ने काईयाँ प्रॉपर्टी डीलर का काम शुरू कर दिया. कहते हैं, लाखों एकड़ ज़मीन किसान से तो छीन ली गई लेकिन उस पर कोई काम शुरू ही नहीं किया सरकार ने, बरसों. दशकों. कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नॉएडा का सरकारी ज़मीन अधिग्रहण रद्द कर दिया.कहते हैं कि पटवारी और कलेक्टरों ने खूब लूटा है मिल कर किसानों को. किसान अनपढ़. कानूनगो रिश्वतखोर. किसान की वो गत बनाई कि तौबा तौबा.

आज स्थिति यह है कि सरकार को विकास के नाम पर  ज़मीन चाहिए. उधर किसान सब समझ चुका है, वो जानता है कि सरकार ने उसके साथ आज तक धक्का किया है. अब किसान आसानी  से तो ज़मीन देने को राज़ी नहीं है. मोदी सरकार को तथा कथित विकास की जल्दी है. उसे जल्दी है रेल की, सड़क की, फैक्ट्री की. बिना ज़मीन के यह सब हो नहीं सकता.

मेरे कुछ सुझाव हैं. यदि उन पर ख्याल किया जाए तो.

पहली तो बात यह कि किसान में विश्वास पैदा किया जाए. सबसे पहले तो जो भी ज़मीन अधिग्रहित हुई लेकिन प्रयोग नहीं हुई या फिर पहले   प्रयोग हुई भी  लेकिन   अब  प्रयोग नहीं हो रही या निकट  भविष्य  में प्रयोग  नहीं होनी  है  तो उसे बिना शर्त किसान को वापिस किया जाए. यह वापिसी कुछ जिस किसान से ली गई उसे और कुछ भूमिहीन किसान को दी जा सकती है.

दूसरी  बात यह कि  जो ज़मीन बंज़र है, वहां पर उद्योग लगाने का प्रयास होना चाहिए.

तीसरी बात कि जिन भी किसानों को पिछले मुआवज़े नहीं मिले  या मिले तो न मिलने जैसे, उन सब को यदि कहीं ज़मीन दे सकते हैं तो ज़मीन दी जाए और नहीं तो मुआवजा दिया जाए, आज के हिसाब से.

जब पिछला हिसाब किताब कुछ चुकता कर लेंगे, कुछ संतुलन बना लेंगे तो आगे की सोचनी चाहिए. और जब आगे की सोचते हैं तो यह भी सोचने की ज़रुरत है कि विकास का मतलब है क्या आखिर? यह कि जनसंख्या बढाते चले जाओ और फिर कहो कि अब इस के लिए घर चाहिए, रोज़गार चाहिए, रेल चाहिए, सड़क चाहिए, उद्योग चाहिए.

नालायक लोग. अबे पहले यह देखो कि कितने से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए पृथ्वी के एक टुकड़े पर. पूछो अपने साइंसदानों से, पूछो अपने विद्वानों से, नहीं तो पूछो खुद कुदरत से. तुम जितना उद्योग खड़ा करते हो, कुदरत के साथ खिलवाड़ होता है, कुदरत तुम्हें कुदरती जीवन जीने की इच्छा से भरे है. तभी तो तुम्हारे ड्राइंग रूम में जो तसवीरें हैं,  वो सब कुदरत के नजारों की हैं....नदी, जंगल, पहाड़, झरने....कभी धुआं निकालती फैक्ट्री क्यों नहीं लगाते अपने कमरों में? लगाओ अपने  शयनकक्ष में, शायद नींद न आये. 

लेकिन तुम्हें उद्योग चाहिए. 
इडियट. नहीं चाहिए. बहुत कम चाहिए.

तुम्हें ज़रुरत है, आबादी कम करने के उद्योग चलाने की. बाकी सब समस्या अपने आप कम हो जायेंगी........न ज़्यादा उद्योग चाहिए होंगे, न सड़क, न ज़्यादा घर, न ही कुछ और?
लेकिन यह सब कौन समझाए?

विकास चाहिए, बहनों और भाईयो, हमारी  सरकार  आयेगी   तो  रोज़गार पैदा होगा,  विकास पैदा होगा....तुम बस बच्चे पैदा करो बाकी सब साहेब पर छोड़ दो, अपने आप पैदा होगा.

लानत! कुछ पैदा नहीं होगा यही   हाल  रहा  तो, सिवा झुनझुने के. देखते रहिये मेरे साथ. 

नमन......कॉपीराईट लेखन....चुराएं न.....साझा कर  सकते हैं

Tushar Arora

Guardian can't sell minors' share in property without court permission: SC

NEW DELHI: Sale of minors' property cannot be done without obtaining court's permission, the Supreme Court today held.
Quashing sale of properties of minor daughters by a widow 25 years ago, the apex court said that under Hindu Minority and Guardianship Act, sale of such property cannot be done without prior permission of the court.

"As per clause (a) of subsection (2) of Section 8 no immovable property of the minor can be mortgaged or charged or transferred by sale, gift, exchange or otherwise without the previous permission of the court," a bench of S J Mukhopadhyaya and V Gopala Gowda said.

"Under sub-section (3) of Section 8, disposal of such an immovable property by a natural guardian, in contravention of subsection (1) or subsection (2) of Section 8, is voidable at the instance of the minor or any person claiming under him," it said.
The court turned down the plea of the mother who justified selling of the property for taking care of her minor daughters and for their livelihood.
"In the present case, though it is stated that the property has been sold for the proper benefit of the minors, their protection, education and marriage, there is nothing on record to suggest that previous permission of the court was obtained by the natural guardian before transfer by sale in question," the bench said.
The court passed the order on a petition filed by the daughters, who are now major, challenging the sale deeds of the property which was sold in 1988 by their mother.